बालके आणि लैंगिक गुन्हे १

 या विषयावर लिहावं की नाही या बाबतीत बरेच दिवस द्विधा मनस्थिती होती, कारण विषयाची संवेदनशीलता, आणि याविषयी वाचन करताना येणारी अस्वस्थता. अशा घटना पाहताना एक तिऱ्हाईत व्यक्ती असून सुद्धा त्रास होतो. एका रेप व्हीक्टिमची पहिल्यांदा तपासणी पाहिली रेसिडेन्सीत, तेव्हा कितीतरी रात्री झोपू शकले नव्हते, सारखी भीती वाटायची. पण ओव्हर द टाईम हेही लक्षात आलं की याबद्दल कुणाला फारशी तांत्रिक माहिती नसते;  चुकून दुर्वर्तनच्या कक्षेत बसेल अशी काही दुर्घटना घडली, तर काय करायचं, पुढची प्रक्रिया कशी असते, याबद्दल काही माहीत नसतं.

या सगळ्या प्रक्रियेची अजिबात ओळख नसेल तर कुठल्याही न्यायिक प्रक्रियेत भाग घ्यावा लागला, तर तांत्रिक चुका होतात. त्याचे दुष्परिणाम केसवर होतात. त्यामुळं Information is the best weapon against fear of the unknown,  या तत्वाला अनुसरून स्त्रियांवर होणारे लैंगिक गुन्हे या संबंधी वैद्यकीय अनुषंगाने लिहत आहे. कायदेशीर कलमांबद्दल मला मर्यादित स्वरूपाची माहिती आहे, पण त्याविषयीही शक्य तितकी अचूक माहिती देण्याचा प्रयत्न असेल. 

ही माहिती खरोखर गरजेची आहे का, अशी वेळ आपल्यावर थोडीच येणार आहे, असं वाटू शकतं... मला आमच्या भागात १९९३ साली अकल्पितपणे झालेला भूकंप आठवतो. नंतर अशी चर्चा झाली की भूकंप येतो तेव्हा काय करायचं, हे माहीत असतं तर जीवितहानी कमी झाली असती. 

अशा घटना कुणाच्याही वाट्याला येऊ नयेत; पण दुर्दैवाने आपल्या आसपास असे काही घडले तर informed असण्याने मदत होईल. 

सुरुवातीला लहान मुलांबद्दल बद्दल चर्चा करू.

२०१२ साली आलेल्या POCSO( Protection of children from sexual offences) कायद्यानुसार  बालकाशी करण्यात आलेला कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक व्यवहार हा गुन्हा आहे( इथे बालक म्हणजे मुलगा मुलगी दोन्ही, आणि वय अठरा वर्षांहून कमी), आणि असा गुन्हा करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. यात बलात्काराच्या विस्तृत परिभाषेचा समावेश आहे .  विनयभंग, लैंगिक छळ करण्याच्या हेतूने स्पर्श करणे, पाठलाग करणे, लैंगिक गुन्ह्यात मदत करणे, अशा गुन्ह्याची माहिती लपवणे, या गोष्टींसाठीही शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच बालकांचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी तयार करणे, पाहणे, असे साहित्य जवळ बाळगणे हाही गुन्हा आहे. 

ह्या कायद्यान्वये तक्रार नोंद करतेवेळी पीडित बालकाची तक्रार शक्यतो महिला पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत नोंदविली जाते. पीडित बालकाचे नाव गुप्त ठेवले जाते. बालकाला रात्री पोलीस स्टेशनमध्ये थांबवून ठेवले जात नाही. बालकाची वैद्यकीय तपासणी त्याच्या आणि  पालकांच्या संमतीने केली जाते. पीडित बालकाच्या मानसिक अवस्थेचा विचार करून त्यास विश्वासाहर्ता वाटेल, अशा वातावरणात खटले चालविले जातात. तसेच पुनर्वसन आणि नुकसान भरपाई या संबंधीची तरतूदही आहे

एखाद्या बालकावर लैंगिक अत्याचार झाला असल्याची तक्रार असल्यास पोलिसांनी त्याची/ तिची तातडीने वैद्यकीय तपासणी करून घ्यायची असते( जास्तीत जास्त २४ तासांच्या आत). त्यासाठी शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरकडे नेले जाते. शासकीय रुग्णालय नसल्यास खाजगी रुग्णालयातले डॉक्टरही तपासणी करू शकतात. अशी केस आल्यास निःशुल्क तपासणी आणि प्राथमिक उपचार करणे सर्व डॉक्टरांवर बंधनकारक आहे.

बालक मुलगी असल्यास महिला डॉक्टरांनी तपासणी करणे अनिवार्य आहे. तपासणीसाठी बालकाची आणि पालकांची पूर्वसंमती घेतली जाते. 

वैद्यकीय तपासणी बद्दल पुढच्या भागात सविस्तर माहिती देते.